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दिव्यांग युवाओं के लिए सुनहरा मौका: नवादा में 16 फरवरी को लगेगा विशेष रोजगार कैम्प, 115 पदों पर होगी भर्ती

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नवादा जिले में दिव्यांग युवाओं को रोजगार से जोड़ने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की जा रही है। युवा, रोजगार एवं कौशल विकास विभाग, बिहार सरकार के निर्देश पर जिला नियोजनालय-सह-मॉडल कैरियर सेंटर द्वारा 16 फरवरी 2026 को एक दिवसीय विशेष रोजगार कैम्प-सह-कैरियर मार्गदर्शन सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम का उद्देश्य दिव्यांग अभ्यर्थियों को नौकरी के अवसर उपलब्ध कराने के साथ-साथ उन्हें करियर संबंधी सही दिशा प्रदान करना है।
इस रोजगार कैम्प में कुल 115 रिक्त पदों पर चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसमें निजी क्षेत्र की तीन प्रमुख कंपनियां भाग लेंगी, जिनमें SBI Life Insurance Co. Ltd., Yug Group of Companies तथा Adecco India Ltd. शामिल हैं। ये कंपनियां योग्य दिव्यांग अभ्यर्थियों का साक्षात्कार लेकर उन्हें नौकरी प्रदान करेंगी। अधिकारियों के अनुसार यह पहल दिव्यांगजनों के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है।
कैम्प में मैट्रिक, इंटर, स्नातक, आईटीआई एवं इंजीनियरिंग उत्तीर्ण दिव्यांग अभ्यर्थी भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों की आयु सीमा 18 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित उम्मीदवारों को योग्यता एवं पद के अनुसार 12 हजार से 25 हजार रुपये तक मासिक वेतन दिया जाएगा। नियुक्ति के लिए कार्यस्थल नवादा के अलावा हरियाणा, बिहार और झारखंड में भी निर्धारित किए गए हैं, जिससे अभ्यर्थियों को व्यापक रोजगार अवसर मिल सकेंगे।
कैम्प में भाग लेने के लिए अभ्यर्थियों का नेशनल करियर सर्विस (एनसीएस) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। इच्छुक अभ्यर्थियों को अपने शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की छायाप्रति, आधार कार्ड, दो पासपोर्ट आकार फोटो और बायोडाटा के साथ निर्धारित स्थल पर उपस्थित होना होगा। जिन अभ्यर्थियों ने अभी तक एनसीएस पोर्टल पर निबंधन नहीं कराया है, वे ऑनलाइन पंजीकरण कर सकते हैं या जिला नियोजनालय में जाकर सहायता प्राप्त कर सकते हैं।
यह रोजगार कैम्प संयुक्त श्रम भवन (सरकारी आईटीआई) परिसर में पूर्वाह्न 11 बजे से अपराह्न 4 बजे तक आयोजित किया जाएगा। जिला नियोजन पदाधिकारी ने सभी पात्र दिव्यांग युवाओं से समय पर पहुंचकर इस अवसर का लाभ उठाने की अपील की है। अधिकारियों का कहना है कि इस प्रकार के आयोजन दिव्यांगजनों को मुख्यधारा में जोड़ने और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार की प्रतिबद्धता को मजबूत करते हैं।

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